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122 Amendment GST Question answer Sarkari Result
दोस्तों ये बतना अति आवश्यक है कि आगामी परीक्षाओं में वस्तु एवं सेवा कर से सम्बंधित बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं | आज हम आपके लिए लेकर आये हैं “भारत में GST से सम्बंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्न” जो आपके आगामी परीक्षा में काफी मददगार साबित होंगे |
(Goods and Services Tax) भारत में १ जुलाई २०१७ से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात् सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया है।
भारत में GST से सम्बंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्न
भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू कर दिया गया? #1जुलाई 2017 से
भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था? #विजय केलकर समिति ने
सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे? #असीम दास गुप्ता
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद् का गठन किया गया है?#अनुच्छेद-279(A)
जीएसटी परिषद् में सम्मलित कुल सदस्यों की संख्या है? #33
वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया? #122वाँ (101वाँ )
जीएसटी में समाहित कुल अप्रत्यक्ष कर तथा अधिभार (सेस) की संख्या क्रमशः है? #17 अप्रत्यक्ष कर तथा 23 अधिभार
जीएसटी बिल पर राज्यसभा तथा लोकसभा ने क्रमशः पारित किया? #3अगस्त तथा 8अगस्त 2016
जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी? #8 सितंबर 2016
जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य है? #असम
भारत का एकमात्र राज्य जहाँ जीएसटी लागू नहीं है? #जम्मू-कश्मीर
जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश था? #फ्रांस (1954)
भारत का जीएसटी जिस देश के माडल पर आधारित है? #कनाडा
वार्षिक टर्नओवर की वह सीमा जिसके ऊपर कारोबारियों को जीएसटी का पंजीकरण व भुगतान करना होगा? #20लाख ₹ (विशेष राज्यों में 10 लाख ₹)
जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल डिजिट है? #15
जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है? #पाँच वर्ष
राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान का कितने वर्षों तक केंद्र 100% भरपाई करेगा? #पाँच वर्ष
जीएसटी की दरें है? #पाँच (0%, 5%, 12%, 18%, 28%)
8% दर वाली वस्तुओं का कुल प्रतिशत है? #19%
जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्घि का अनुमान लगाया गया है? #2%
जीएसटी के प्रकार है? #तीन (SGST, CGST, IGST)
जीएसटी किस प्रकार का कर है? #अप्रत्यक्ष, बहुस्तरीय, गंतव्य आधारित
वे प्रमुख वस्तुएँ तथा सेवाएँ जो जीएसटी के दायरे से बाहर है? #शराब व पेट्रोलियम वस्तुएँ तथा शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएँ
केन्द्र और राज्य स्तर पर कौन से करों को जीएसटी में शामिल किया जा रहा है?
उत्तरः
केन्द्रीय स्तर निम्नलिखित करों को शामिल किया जा रहा है –
ए- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
बी- अतिरिक्त उत्पाद शुल्क,
सी- सेवा कर,
डी- अतिरिक्त सीमा शुल्क आमतौर पर जिसे काउंटरवेलिंग ड्यूटी के रूप में जाना जाता है, और
ई- सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क।
राज्य स्तर पर, निम्न करों को शामिल किया जा रहा है:
ए- राज्य मूल्य संवर्धन कर/ बिक्री कर
बी- मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़कर), केंद्रीय बिक्री कर (केंद्र द्वारा लागू और राज्य द्वारा वसूल किये जाने वाला)
सी- चुंगी और प्रवेश कर,
डी- खरीद कर,
ई- विलासिता कर, और
एफ- लॉटरी, सट्टा और जुआ पर कर।
संविधान (122वां संशोधन) विधेयक 2014 की प्रमुख विशेषताएं क्या है।
उत्तरः विधेयक की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं-
जी. वस्तु और सेवा कर विषय पर कानून बनाने के लिए संसद और राज्य विधायिकाओं को एक साथ शक्ति दी गई।
एच. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क जिसे सामान्य रूप से काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहा जाता है तथा विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क जैसे विभिन्न केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर इसमें समाहित हो जाएगें।
आई. राज्य वैल्यू ऐडेट टैक्स/सैल्स टैक्स, मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स से अलग), केन्द्रीय बिक्री कर (टैक्स केन्द्र लगाता है और संग्रह राज्य करते है), ऑक्टराय, इंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स तथा लॉटरी, सट्टे और जुए पर टैक्स।
जे. संविधान के विशेष महत्व की घोषित वस्तुओं की अवधारणा समाप्त।
के. वस्तुओं और सेवाओं के अंतर-राज्य कारोबार पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर लगाने का प्रावधान।
एल. मानवीय खपत के लिए नशीली शराब को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लगाया जाएगा। पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों पर बाद की तिथि से जीएसटी लगाया जाएगा। यह तिथि वस्तु और सेवा कर परिषद की सिफारिश पर अधिसूचित की जाएगी।
एम. पांच वर्षों तक राज्यों को वस्तु और सेवा कर लागू करने में हुए राजस्व नुकसान के लिए मुआवजा।
एन. वस्तु और सेवा कर से संबंधित विषयों की जांच के लिए वस्तु और सेवा कर परिषद का गठन तथा टैक्स दरें, टैक्स, सेस तथा सम्मिलित अधिभार छूट सूची तथा न्यूनतम सीमा, मॉडल जीएसटी कानून आदि पर केन्द्र और राज्यों को सिफारिश। यह परिषद केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करेगी और सभी राज्य सरकारें इसकी सदस्य होंगी।
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