भारत के संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से सम्बंधित है. वर्तमान में संविधान की आठवीं सूची में 22 भाषाएँ वर्णित हैं. संविधान में क्षेत्रीय भाषाओँ को वर्णित करने की पीछे दो उद्येश्य हैं. 1. इन भाषाओँ को राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाना. 2 इन भाषाओँ की रूप शैली और भावों का प्रयोग हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए प्रयोग किया जाना है.

गौरतलब है कि आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है. इस अनुसूची में 1950 में 14 भाषाएं (असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू) थीं.

बाद में 1967 में सिंधी को तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में शामिल किया गया, जिससे इन भाषाओं की संख्या 18 हो गई. इसके बाद 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को शामिल किया गया और इस प्रकार इस अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हो गईं.

आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

• भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है।
• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 (1) और 351 के अनुसार, आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाओं की मान्यता शामिल है। वे संविधान की आठवीं अनुसूची में संरक्षित हैं।
• संरक्षण का अधिकार
  • संविधान के अनुच्छेद 29 में यह प्रावधान है कि नागरिकों के एक हिस्से को एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति का अधिकार है जो उसे संरक्षित करते हैं।
• यह राज्य और नागरिकों की जि़म्मेदारी है कि वे लोगों की विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण करें।

भारत की भाषाई विविधता

• 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत में प्रत्येक 30 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली 30 भाषाएँ हैं।
• इसमें 122 भाषाएं भी हैं, जो कम से कम 10,000 व्यक्तियों द्वारा बोली जाती हैं।
• वर्तमान में 1,599 भाषाएँ हैं, अधिकांश बोलियाँ। ये विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित हैं, जिनमें से कई विलुप्त होने के कगार पर हैं।
• भारत को अपने सांस्कृतिक उत्सवों और प्रशासनिक मशीनरी में भाषाओं के इस समूह को शामिल करना चाहिए।